समृद्धिको अर्थ-राजनीति

[बिजपाटी डटकममा पढ्नुहाेस्]


तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सरकारबीच भएको १२ बुँदे सहमतिको पृष्ठभूमिमा संविधान निर्माण भई जारी हुँदासम्म करिब एक दशकको समय नेपाली समाज एकनासको मनोविज्ञानबाट गुज्रियो । त्यहीबीचमा विनाशकारी भुइँचालो आयो । विपत्तिले समग्र नेपाली जनजीवन तरङ्गितमात्रै बनाएन, राजनीतिक दलहरुलाई कतिपय संवैधानिक प्रावधान कुल्चेरै भएपनि संविधान जारी गर्ने अवस्थासम्म पुर्‍याइदियो ।

संविधान जारी गर्नेबेला आफ्नो चासोको सम्बोधन नभएको पृष्ठभूमिमा भारतले मधेस राजनीतिलाई बहाना बनाएर नाकाबन्दी थोपर्‍यो । नाकाबन्दीले खासगरी प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि जन्मे-हुर्केको युवापुस्ताको मनोविज्ञानमा आधारभुत परिवर्तन गर्‍यो । यसप्रकार माओवादी पार्टीले शसस्त्र विद्रोह सुरु गरेयताका दुई दशकभर समाजमा आफै चल्ने लहरबाहेकका व्यवस्थित विकास अभ्यासले गति लिएन ।

मुलुक संघीय प्रणालीमा प्रवेश गर्नु अघिदेखि नै चल्न थालेको समृद्धिको बहसले चुनाव सम्पन्न भई नयाँ सरकार गठन भएपछि क्रमश: प्राथमिकता पाउन थाल्यो । र, सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली अभियानको घोषणा गरेसँगै समृद्धिको बहस सघन भयो । उप्रान्त नेपाल सरकारले आधिकारिकरुपमै समृद्धि अभियानको नेतृत्व लियो । पछिल्लो समय समृद्धिको चर्चा र बहस यतिधेरै भएको छ कि त्यो मानिसहरुमा ‘इरिटेसन’को कारक बन्ने खतरा बढ्दै गइरहेको छ ।

समृद्धिसँग साइनो नभएजस्ता लाग्ने केही प्रसङ्गहरु यहाँनेर जोडौं । एकजना भारतीय नागरिकले नेपालको राजधानीमा सैलुन चलाउन थालेको चालीस वर्ष पुगेछ । केही समयअघिको भेटमा उनले भने, ‘मैले यहाँका तीन पुस्ताको कपाल काटेको छु ।’ अझ रोचक कुरा उनी यो चालीस वर्षमात्रै होइन आफ्नो जीवनकालमै कुनै काम विशेषले भारतको राजधानी जानुपरेको छैन ।

हामीले स्वर्ग समान मानेको अमेरिकाको बोस्टन निवासी एकजना युवतीसामु राखिएको अमेरिकी जीवनशैली र त्यहाँका नागरिकबारेका प्रश्नमा उनले भनिन्, “अमेरिकामा सबै नागरिक समान छन्, कानुनी हिसाबले ।” त्यो नेपालमा पनि छ भन्ने पंक्तिकारको स्पष्टीकरणमा उनी मुस्काइन् मात्र ।

केही वर्षअघि भएको एक कार्यक्रममा पत्रकार केदार शर्माले निष्कर्ष सुनाए, मरुभूमिमा काम गर्ने नेपालीको संख्याकै हाराहारीमा भारतीयहरुले यहाँ रोजगारी गरिरहेका छन् । हालको प्रदेश नम्बर १ मा पर्ने यौटै जिल्लामा एक आर्थिक वर्षभित्र ७० हजार जना भारतीयले निर्माण क्षेत्रमा काम गरेको तथ्याङ्क शर्माले प्रस्तुत गरे ।

जापानले नेपाललाई श्रमिक आयात गर्ने मुलुकको दर्जा दिएको खबरले पुरै समाज रोमाञ्चित छ । यस्तो लाग्छ, कोरियाकै शैली पछ्याएर नेपाली कामदार जापान लगिने समाचार आएसँगै नेपालले ‘हर्षबढाइँ’ गर्नमात्रै बाँकी छ ।

केही महिनाअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका बहालवाला उपाध्यक्षले कृषिसम्बन्धी परियोजनाको पैसाबाट निर्मित शालिक अनावरण गरेको खबर सार्वजनिक भएको थियो । हामीले त्यो खबरलाई खासै महत्व दिएनौं ।

हाम्रा ग्रामीण सडकमा गुड्ने ‘फोर व्हील भेहिकल’ले बजारबाट कोकाकोला र चाउमिन बोकेर लान्छन् । अनि हामी गाउँको चौतारोमा बसेर कोकाकोला र चाउमिनको स्वाद लिँदै ‘नेपालमा केही छैन’ भन्ने निष्कर्ष निकाल्छौं ।

यी पंक्तिहरु लेखिरहँदा हामीले भारतबाट आयात हुने तरुल खाएर माघे संक्रान्ति मनाउँदै छौं । लसुन, प्याज, दाल, तेल, हरियो तरकारी प्रायः सबैथोक आयात हुने गरेको छ । ‘मलेखुको माछा’समेत विदेशबाट आयात हुन्छ भन्ने खबर सार्वजनिक भइसकेको छ ।

चित्लाङमा उत्पादित लोकल फर्सी काठमाडौं आउने बजार संयन्त्र छैन । तर, भारत, चीन, बंगलादेश मात्रै नभएर पूर्वी एसियाका देशबाट समेत दैनिक उपभोग्य वस्तु नेपाली बजारमा आपूर्ति हुने गरेको छ । नारायणगढ हुँदै ट्रकमा चढेर कतैबाट आएको काउली धादिङको धुनीबेसीबाट स्याङ्जा जाने बसको छतमा चढेको र चार घन्टाको यात्रापछि पोखरा पुगेर ‘धादिङको लोक्कल काउली’ भएको दृश्य पंक्तिकारले आफ्नै आँखा अगाडि देखेको छ ।

राष्ट्रपतिको हेलिकोप्टर यात्रा र प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्लामा बन्ने भ्यु टावरबारे यहाँ थप व्याख्या आवश्यक छैन । रेल र पानीजहाजवाला बहसका कारण बाटो, कुलो र स्थानीय दैनिकीसँग जोडिएका विकासका मुद्दा ओझेलमा परिसकेका छन् ।

वित्तिय संस्थाहरुले उद्यम गर्नेलाई भन्दा व्यापार गर्नेलाई र गाउँमै बस्नेलाई भन्दा विदेश पस्नेलाई फाइनान्सिङ गर्ने थिति बसेको छ ।

प्रधानमन्त्री ‘जनता’को घरमा बास बसेर फर्किँदा त्यही झुपडीको छानोसमेत उडाइदिएको यथार्थसमेत हामीसामु छ । उल्लेखित सबै प्रसङ्ग समृद्धिसँग जोडिएका छन् । हामीले त्यसरी हेर्दैनौं, त्यो बेग्लै कुरा हो ।

कस्तो विकास ? कसको लागि विकास ?

भर्खरैमात्र मुलुक संघीय प्रणालीअनुसार चल्न थालेको छ । हामी संघीयतामा अभ्यस्त हुन थप केही वर्ष लाग्ने पक्का छ । यौटा कुरा भने पक्का भएको छ, संघीयतालाई सबैथोकको ओखतीको रुपमा गरिएको व्याख्या सही होइन रहेछ भन्ने हरेक नागरिकले बुझिसकेका छन् ।

देशमा तीन तहका सरकार छन् । सरकार सरकारबीचकै सम्बन्ध, कार्यशैलीमा तालमेल भइरहेको छैन । जनताका आवश्यकता अनुरुप सरकारहरु चल्न नसकेको घामझैं छर्लङ्ग छ । यसले आम नागरिकमा संघीयताप्रति नै नकारात्मक बुझाइ बढ्दै गएको छ ।

यसैबीच हरेक गाउँ गाउँ, टोल टोलमा हचुवा विकास योजना र तिनको बारेमा हल्ला फैलाइएको छ । हरेक गाउँपालिका र नगरपालिका तहका नेताले स्मार्ट सिटी बनाउने गफ दिन्छन् । स्थानीय जनताका आवश्यकतामा आधारित भन्दा पनि नेताका मनमौजी योजनामा काम हुने चलन चलेको छ । देखावटी र अनुत्पादक कार्यमा स्रोत, साधनको प्रयोग गर्ने होडबाजी छ ।

महिला विकासको बजेटले पुरुष नेताहरुको योजनामा दुईचारजना महिलालाई सहभागी गराएर तीर्थयात्रा र ‘अवलोकन भ्रमण’ हुन्छ भन्ने कुरा कुनै पनि सरकारी प्रतिवेदनमा भेट्न मुस्किल छ । नत त्यसका बारेमा कुनै केस स्टडी र समाचार नै आउँछन् ।

विगतमा हाम्रो नेतृत्वले जनताका हरेक आवश्यकता र चासोलाई संघीयता र गणतन्त्रसँग जोडेर व्याख्या गरेका कारण व्यवस्था प्रति नै गुनासो बढ्न थालेको छ ।

रेल आउनु आवश्यक छ । पानीजहाज चल्नुपर्छ । गल्छीदेखि नारायणीसम्म बेनीदेखि रामपूर, देवघाट हुँदै नारायणघाटसम्म साना आकारका जल यातायात सञ्चालन गर्नसके त्यसले जनजीवनमा ठूलो प्रभाव पार्नसक्छ । तर, हामी भने बाटो, कुलो, स्कुल, जमिन, ऋण हरेक विषयको उत्तरमा रेल र पानीजहाजको प्रसङ्ग जोड्न थालेका छौं । अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्राथमिकता छुट्याएर क्रमशः विकास गर्दै अघि बढ्ने ढङ्ग पुगेन भने हामी विकासकै नाउँमा थला पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । कोकाकोला लिएर गाउँ पस्ने मोटरका लागि ग्रामीण सडक बनेको यथार्थ हामीले भोगिरहेका जो छौं ।

विकास हुनुपर्छ । मुलुक समृद्ध बन्नैपर्छ । यसमा दुईमत छैन । सरकार वा व्यवस्थाको सापेक्षतामा विकास योजना र कार्यक्रममा पूर्वाग्रह राख्नु सर्वथा गलत छ । फेरिपनि रेल भरिएर आउने र रित्तै फर्किने परिस्थिति निर्माण भयो भने त्यो मुलुककै लागि घातक हुनेछ । कतै रेल र पानीजहाजले स्थानीय स्तरका समृद्धिका मुद्दालाई ओझेलमा पार्न थालेका त छैनन् ? समृद्धिको प्रश्नमा सबैभन्दा चनाखो रहनुपर्ने यहीँनेर हो ।

बिजपाटी डटकम, १५ जनवरी २०१९